शेतकरी अडचणीतच; अर्थसंकल्पात पुन्हा पोकळ आश्वासनांचा पाऊस

   शेतकरी अडचणीतच;    अर्थसंकल्पात पुन्हा पोकळ आश्वासनांचा पाऊस

अभय वार्ता वृत्तसेवा/धाराशिव 

शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे गाजलेले उद्दिष्ट गेल्या 12 वर्षात पूर्ण झालेले नाही.

 उलट शेतीवरील उत्पादन खर्च दुप्पट ते तिप्पट वाढला असून शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. 

आताच्या अर्थसंकल्पातही उत्पादन वाढीची केवळ आश्वासने देण्यात आली असून प्रत्यक्षात शेतक्यांना दिलासा देणारी कोणतीही ठोस योजना दिसन येत नाही.शेतमालाला योग्य दर मिळावा यासाठी शासनाकडून प्रभावी धोरण राबविले जात नसल्याने शेतक्यांची निराशा वाढत आहे. किमान आधारभूत किमतींचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची स्थिती कायम आहे. पीकविमा योजनेतही कंपन्यांचा फायदा होत असल्याचा आरोप असून, या धोरणात बदल करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. मात्र त्यावर अद्याप सकारात्मक निर्णय झालेला नाहीं."डबल इंजिन सरकार "च्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा गळा आवळणारे निर्णय

घेतले जात असताना, केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय साधून जनाहित का जोपासले जात नाही. असा सवाल उपस्थित होत आहे.

 दरम्यान. देशातील आर्थिक विषमता अधिकच तीव्र होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. देशाच्या उत्पन्नातील समारे 58 टक्के हिस्सा केवळ 10 टक्के लोकांकडे केंद्रीत असून उर्वीरेत जनतेकडे केवळ 15 टक्के उत्पन्न उरते. धक्कादायक बाब म्हणजे देशाच्या एकुण संपत्ततीपैकी जवळपास 40 टक्के संपत्ती फक्त १ टक्का लोकांकडे साठलेली आहे. हीच सध्याच्या धोरणांची वास्तविकता असून, हेच मोदी सरकारचे खरे चित्र असल्याचा आरोप केला जात आहे